फोकस भारत। देश में केन्द्रीय कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस शाषित राज्य इन बिलों को बदलने की कवायद शुरू कर चुकें हैं,वहीं राजस्थान में भी सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर इन कृषि कानूनों के विकल्प के तौर पर राज्य का कानून बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं, विधानसभा में इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी,जरूरत पड़ी तो कानून बनाने पर भी विचार करेंगे।
राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस सरकार में इन दिनों केंद्रीय कृषि कानूनों(farm bill 2020) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, वहीं सरकार ने केन्द्रीय कृषि कानूनों को बायपास कर उसकी जगह राज्य के प्रावधान लागू करने को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है। सीएम गहलोत ने जल्द ही इसे लेकर विधानसभा सत्र बुलाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचें कि किस प्रकार से राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों पर केन्द्र ने हस्तक्षेप किया है, उस पर विचार कर उसे ठीक कर सकते हैं। हम उनके सुझावों पर विचार करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम चाहेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाकर वहां पर चर्चा करें। विधानसभा में खुलकर बातचीत करें,जो कानून बनाए गए हैं जो कानून बनाए गए हैं,राष्ट्रपति की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवाएं कि किस प्रकार से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हमें जल्द ही असेंबली बुलानी पड़े और किसानों के हित में जो होगा,वह किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी केन्द्रीय कानूनों को बायपास करने का रास्ता तलाशने की बात कही है।
राहुल का अब राजस्थान दौरा-
केन्द्रीय कृषि कानूनों पर किसानों के गुस्से को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के बाद राहुल गांधी राजस्थान का भी दौरा कर सकते हैं,हालांकि राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं हैं लेकिन चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी मार्च में किसानों के साथ संवाद कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ओर से केन्द्र के नए कृषि बिलों के खिलाफ 14 नवंबर तक हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा।