Rajasthan News- राजस्थान सरकार ने पहली बार अलग से स्टेट लेवल की ऑडिट अथॉरिटी बनाई है। इसे नाम दिया है ‘सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी'(Social and Performance Audit Authority) इस अथॉरिटी के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि जनता से जुड़ी योजनाओं और विभागों के काम का लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? कहां गड़बड़ हो रही है? सरकार ने अथॉरिटी का गठन करने के बाद वित्त सचिव नरेश ठकराल को इसका आयुक्त बनाया है। अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी गई हैं। यह अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेगी, जो फिलहाल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) के अंडर में है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव को सौंपेगी। दरअसल नरेश ठकराल का कहना है कि आने वाले दिनों में हम संभाग और जिला स्तर पर ऑफिस शुरू कर देंगे। यह अथॉरिटी खुद के स्तर पर काम तो करेगी ही। साथ ही फिक्स सेलरी पर एक्सपर्ट्स का भी सहयोग लेगी। योजनाओं के हिसाब से अथॉरिटी तय कर सकेगी कि अपनी टीम बनाकर ऑडिट कराई जाए या एक्सपर्ट्स से अनुबंध करके ऑडिट कराई जाए। अभी अथॉरिटी के रूल्स और मैन्युअल बनाए जा रहे हैं।
प्रदेश में पहली बार सरकारी योजनाओं की ऑडिट के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जो IAS अधिकारी की देखरेख में काम करेगी। हर जिले की अलग टीम बनेगी और दफ्तर भी खुलेगा। टीम से जुड़े मेंबर स्कीम में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर हाथों हाथ रिपोर्ट बनाकर सब्मिट करेंगे। यह ऑडिट दो तरह से होगी। पहली सोशल ऑडिट जिसमें देखा जाएगा कि जो काम होना था वो हुआ या नहीं। दूसरी होगी परफॉर्मेंस ऑडिट जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि जिस उद्देश्य से स्कीम या प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो पूरा हुआ या नहीं। लिहाजा अथॉरिटी की वर्किंग शुरू होने के बाद सरकार के पास सभी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता रहेगा।