Omicron Alert: 2022 में पांच राज्यों के चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की 27 दिसंबर को बैठक होनी है। जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कोरोना के मद्देनजर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हैं।
देश-दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फिर कहर ढा रहा है, भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Cases in India) के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही ओमिक्रॉन (Omicron) चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच अगले साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है, इसमें मांग की गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनावों (Assembly Elections 2022) के मद्देनजर वहां होने वाली राजनीतिक रैलियों (Political Rally) पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो तमाम राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 23 दिसंबर को PM मोदी और चुनाव आयोग को सुझाव दिया की। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।’
दो महीने बाद मार्च में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बीते महीने UP समेत पांचों राज्यों में समय पर चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में ही कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। 22 दिन बाद 24 दिसंबर को देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़कर 360 हो गए हैं। यही नहीं, ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद भारत में कोरोना के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत में 24 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3.42 करोड़ सामने आ चुके हैं। अब भी देश में कोरोना के 1.52 लाख मामले सक्रिय हैं।