Bank Loan Moratorium। कोरोना महामारी में मोरेटोरियम (Bank Loan Moratorium) अवधि के दौरान बैंको द्वारा टाली गई EMI पर ब्याज वसूलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 26 अगस्त को हुई सुनवाई में के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। और इस मामले पर कहा था कि ” केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर नहीं छोड़ सकती है।
अब इस मामले पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि लोन मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ ही सेक्टर को शामिल किया जाएगा। इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती।
आपको बता दें कोरोना काल में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को लोन की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट देने का आदेश दिया था। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अब इसे 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब बुधवार को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।