राजस्थान बजट 2020-21: गहलोत का पिटारा कितना भरा,कितना खाली

फोकस भारत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Rajasthan chief minister Ashok Gehlot )ने  2020-21 के लिए गुरूवार को विधानसभा में राज्य बजट (state budget) रखा । सीएम अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की और दावा किया कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

बजट में 7 संकल्प

पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प- संपन्न किसान
तीसरा संकल्प- महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प- सक्षम मज़दूर, छात्र- युवा- जवान
पांचवा संकल्प- शिक्षा का परिधान
छठा संकल्प – पानी, बिजली और सड़कों का मान
सातवाँ संकल्प- कौशल एवं तकनीक प्रधान

जानिए राजस्थान के बजट की खास बातें –

DA  बढ़ाकर 12 से 17 फीसदी

गहलोत सराकर ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की है. सीएम ने कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी करने की घोषणा की है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से मिलेगा. इससे लाखों राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा. बजट में सीएम अशोक गहलोत ने लगभग सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है.

50 हजार भर्तियों से बेरोजगारों को राहत – 

गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए बजट में 53 हजार 151 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। वहीं सीएम गहलोत ने सरकारी नौकरियों के साथ ही 50,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की घोषणा की है।
देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है-सीएम
बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। हमारी राशि में कटौती की जा रही है। केंद्र सरकार  एयर इंडिया, बीपीसीएल और एलआईसी में हिस्सेदारी कम करके घाटा कम कर रही है, जबकि राज्य के पास कोई विकल्प नहीं है। सीएम ने कहा कि बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह बाधित नहीं हो।

 शनिवार को स्कूलों में ‘नो बैग-डे’

सीएम ने पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे बच्चों को इस बार के बजट में बड़ी राहत देते हुए स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग-डे’ की घोषणा की है। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई की जगह पाठ्योत्तर गतिविधियां होंगी।

 राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन

सीएम ने बजट में घोषणा की है कि राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठित किया जाएगा। यह बोर्ड आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करेगा। वहीं  पालनहार योजना का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की।

किसानों का ध्यान – 

बजट में किसानों का ध्यान रखने की बात कही गई है । दिन में किसानों को बिजली देने की घोषणा के साथ ही बिजली तंत्र को मजबूत किया जाएगा । इसके लिए नए ग्रिड स्थापित किए जाएंगे । नई घोषणा के मुताबिक 3 साल में 2 हजार करोड़ रूपए खर्च करके सूबे में दिन के ब्लाक में किसानों को बिजली दी जाएगी ।

 

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