Rajasthan News: भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय बनी सभी बोर्ड,निगम,आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है। इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। राज्य की नई भजनलाल सरकार (Bhajan Lal Sharma) ने एक आदेश पारित कर गहलोत सरकार में बनाए गए तमाम बोर्ड-आयोग, समितियों और टॉस्क फोर्स को भंग कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। भजनलाल सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। रविवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम आदेश के जरिए गहलोत सरकार में की गई तमाम राजनीतिक नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तुरंत इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने राज्य स्तर पर तमाम बोर्डों-आयोगों में चेयरमैन सहित करीब 600 से ज्यादा नियुक्तियां की थीं। साथ ही जिला स्तर पर कमेटियों में करीब सात हजार से ज्यादा अप्वाइंटमेंट किए गए थे। पिछली सरकार द्वारा जो राज्य स्तरीय बोर्ड-आयोग बनाए गए थे उनमें करीब 74 बड़े नेताओं को नियुक्ति दी गई थी और 30 से ज्यादा विधायकों को विभिन्न आयोग-बोर्ड में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त कई पूर्व विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और मौजूदा विधायकों के परिजनों को अलग-अलग बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में लगाया गया था। कार्यकाल बीत जाने के चार साल बाद गहलोत सरकार ने बोर्ड-आयोगों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू की थीं। इनमें विभिन्न जातियों के वोट साधने के लिए अलग-अलग जातियों के बोर्ड भी बनाए गए थे।
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