rajasthan assembly election 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) ने मंगलवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में ‘मिशन राजस्थान-2030 (vision 2030 )प्रगति की गति दोगुना’ अभियान की प्रदेश स्तर और लॉन्चिंग की। सुझाव लेने के लिए “मिशन 2030 डॉट राजस्थान डॉट गॉव डॉट इन” वेबसाइट बनाई गई है। गहलोत ने वेबसाइट भी बटन दबाकर लॉन्च की। अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्य और आम जनता, युवा, स्टूडेंट सभी अपने विचार वेबसाइट के जरिए दर्ज कर सकेंगे। विभागों की इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। इस अभियान के तहत आमजन की भागीदारी के लिए घर-घर जाकर भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे।
राजस्थान के लोग प्रदेश को 2030 में कहां देखना चाहते हैं ?
राजस्थान के लोग प्रदेश को 2030 में कहां देखना चाहते हैं? इसी विजन के साथ सरकार विभिन्न वर्गों के सुझाव लेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में टोल फ्री नंबर पर कॉल कर और नि:शुल्क सर्वे में भाग लेने के लिए लोगों से निवेदन किया जाएगा। इसमें अभियान के जरिए एक सर्वे किया जाएगा। राजस्थान में मिशन-2030 से जुड़ने और भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी।
सभी स्कूल-कॉलेजों में मिशन-2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, वीडियो कांटेस्ट चलेगा
राजस्थान के सभी स्कूलों और कॉलेजों में मिशन-2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं की जाएंगी। वीडियो कांटेस्ट के माध्यम से भी राजस्थान मिशन 2030 के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। राज्य सरकार ‘मिशन-2030 प्रगति की गति 10 गुना वीडियो कांटेस्ट’ चलाएगी। कांटेस्ट के तहत उत्कृष्ट वीडियो पर पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं।
राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा
मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों के साथ मुलाकात की जाएगी और संवाद के जरिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसके तहत पहले विभाग के दस्तावेजों को प्रकाशित किया जाएगा और फिर राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोगों के लिए वर्क प्लान तैयार होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। प्रदेश की प्रोग्रेस की स्पीड में 10 गुना बढ़ोतरी करने और राजस्थान का नाम देश में टॉप राज्य में शामिल हो, इस सोच पर विजन डॉक्यूमेंट से काम होगा।
मिशन राजस्थान-2023 के लिए जन सम्मान, जय राजस्थान का नारा
बिड़ला ऑडिटोरियम में शॉर्ट फिल्म के जरिए मिशन 2023 समझाया गया। इसमें मिशन राजस्थान-2023 के लिए ‘जन सम्मान, जय राजस्थान’ का नारा दिया गया। सरकार सितंबर अंत में विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी । 23 अगस्त से शुरुआत कर 15 सितंबर तक जिला और संभाग स्तर पर सर्वे और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सीएम बोले- मैंने कहा सपना देखना सभी का हक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यह बात कही थी। सरकार लोगों को पहचान दे। जो 2030 विजन डाक्यूमेंट निकलेगा, चाहे प्रवासी राजस्थानी हों या राजस्थान के लोग हैं, उन सबको इनवॉल्व करना चाहिए।
राजस्थान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को इसमें शामिल करें। तब जाकर मिशन 2030 का जो प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं, उस पर हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आह्वान करना चाहूंगा आप अपने सुझाव देने के लिए तत्पर रहें और अपनी भूमिका मिशन 2030 में रखें। ये अभियान 2 महीने चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा मुझे खुशी है आप सभी लोग यहां आए हैं। जानकारी मिली कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से व्यवस्था भी कुछ अव्यवस्थित हो गई। यह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान के लोगों ने जिस तरह कोविड के समय एकजुटता दिखाई थी, हर व्यक्ति ने काम किया। उसी तरह आज प्रदेश के भविष्य के लिए मिशन 2030 को लेकर उनमें जज्बा है। मैं विषय से भटक रहा हूं, लेकिन आज भी यह जरूरी है क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट आ रहे हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं। सतर्क रहना होगा।
मिशन 20230 का ये एजेंडा मेरा नहीं, सभी राजस्थान वासियों को होना चाहिए
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मिशन 20230 का ये एजेंडा मेरा नहीं, सभी राजस्थान वासियों को होना चाहिए, तब मिशन 2030 कंप्लीट होगा। हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे। उनसे हम सलाह करे। जो गतिविधियां बताई गई हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चों के कंपटीशन होंगे। डिबेट होगी। सभी लोगों का इनवॉल्वमेन्ट हो, हमारा सपना 2030 के अंदर क्या है ? ये जनता बताए। गहलोत ने कहा हम आईटी में नम्बर 1 हैं। लंबी लिस्ट है, राजस्थान किन-किन क्षेत्रों में नंबर वन है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग पधारे हैं।
आप में जज्बा है कि हम किस तरह आने वाली पीढ़ी के लिए कंट्रीब्यूट करें। रोजगार मिले, इन्वेस्टर्स राजस्थान आएं, ये भावना पैदा हो, राजस्थान में इंडस्ट्री लगाएं। क्यों नहीं हम 2030 तक का सपना देखें कि हम प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं? गहलोत ने कहा- पशुपालन के क्षेत्र में जब लंपी डिजीज आई, तो हमने प्रति गाय की मृत्यु पर हमने 40 हजार रुपए दिए। गायों के लिए, दो पशुओं के लिए प्रति परिवार कामधेनु बीमा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज्य सरकारों को लंपी से पशुओं की मौत पर मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कितनी राज्य सरकारों ने इस पर विचार किया? लेकिन हमने किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हमारी जन आधार कार्ड योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है। हम देश में नंबर वन आए हैं।