फोकस भारत। राजस्थान उच्च न्यायलय ने सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह डॉक्टर्स को तुरंत काम पर लौटने के संबंध मेंं उन्हें व्यक्तिगत नोटिस जारी करे और उन्हें काम पर लौटाए। साथ ही मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए आगामी सुनवाई 15 नवंबर को हड़ताली डाक्टर्स की सूची व उन्हें मिलने वाले वेतन-भत्तोंं और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा देने के लिए कहा है। दरअसल जस्टिस केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश महेश शर्मा डॉ. अभिनव शर्मा की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को कहा है कि वह डॉक्टर्स की जो मांगें मानने योग्य हैं उन्हें तुरंत माने। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स को 800 मरीज देखने होते हैं और उन पर कार्य का भार है, ऐसे में डाक्टर्स क्या करें। इसके जवाब में प्रार्थी अभिनव शर्मा ने कहा कि वर्कलोड तो राज्य की पुलिस और सेना पर भी है और उन्हें भी कम वेतन भत्ते मिलते हैं तो क्या उन्हें भी हड़ताल पर चले जाना चाहिए।